मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, बोले-राज्य के युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। संताल परगना से खींची गई विकास की लकीर अब राजधानी रांची तक फैलेगी। यह सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले समय में यह फ्लाइंग इंस्टीट्यूट राज्य के युवाओं के सपनों को साकार करने के साथ-साथ झारखंड को विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन सोमवार को दुमका के सिदो कान्हु एयरपोर्ट में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में जिस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई थी, उसने आज अपने सपनों के पंख खोल दिए हैं। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पहले चरण में 30 पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 15 पायलटों के प्रशिक्षण का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे झारखंड के युवाओं को न केवल उच्च स्तरीय विमानन प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए हवाई जहाज से हजारों प्रवासी श्रमिकों को उनके घर सुरक्षित वापस लाया था। आज उन्हीं श्रमिक परिवारों के बेटों और बेटियों में से पायलट और विमान इंजीनियर तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। यह बदलाव की वह कहानी है जो झारखंड की नई उड़ान का संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, करके दिखाती है। राज्य की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में विशेष कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना से गुणवत्ता शिक्षा पहुंचने लगी है, जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास संभव हो रहा है। विशेष रूप से ‘‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’’ राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को विदेश भेजकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करती है। इस योजना के तहत हर वर्ष 25 छात्र-छात्राओं का चयन कर उनकी विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शामिल होते हैं। यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो वह कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। यह योजना न केवल उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में भी सहायक है।